निर्माण उपकरणों की खरीद पर 75 फीसदी तक अनुदान
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बैठक में भवन व अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को आगामी समय में मिलने वाली सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ मीटिंग में 13 सूत्री एजेंडे के साथ सुविधाओं में सुधार करने पर भी मंथन किया गया। बोर्ड की इस मीटिंग में अधिकांश सदस्य नए थे इसलिए उनको बैठक के दौरान बोर्ड की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया।
श्रमिकों की यात्रा का खर्च बोर्ड वहन करेगा
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों के लिए प्रदेश के किसी भी हिस्से में कौशल वृद्धि कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण होने पर आने-जाने का खर्च बोर्ड वहन करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग के अधिकारियों को आगामी 10 दिनों में योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
अब तक होता था सिर्फ 8 हजार का भुगतान
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण कार्यों से जुड़े पंजीकृत श्रमिकों को अभी तक निर्माण उपकरणों की खरीद पर बोर्ड द्वारा अधिकतम 8 हजार रुपये का भुगतान किया जाता रहा है। अब बदलते समय के साथ बेसिक उपकरणों में भी बदलाव आया है, ऐसे में निर्माण व इलेक्ट्रिक उपकरणों की खरीद करने पर कुल मूल्य का 75 फीसदी तक भुगतान किया जाएगा। इसमें अधिकतम 17 हजार रुपये तक का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसके लिए श्रमिक को खरीद बिल के साथ साथ अपने कार्यस्थल के बिल्डर या मालिक का सत्यापन पत्र भी बोर्ड के पास जमा करवाना होगा।
नारनौल में होगी स्थायी लेबर इंस्पेक्टर की नियुक्ति
बैठक में हरियाणा के सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने नारनौल में श्रम विभाग का कार्यालय न होने का मुद्दा भी उठाया। इस पर उपमुख्यमंत्री ने रेवाड़ी में कार्यरत औद्योगिक सुरक्षा व स्वास्थ्य विभाग के सहायक निदेशक को सप्ताह में दो दिन व सहायक श्रम आयुक्त को एक नारनौल में बैठने का निर्देश दिया। इसके साथ ही नारनौल में स्थायी तौर पर एक लेबर इंस्पेक्टर की नियुक्ति भी की जाएगी ताकि श्रम विभाग का कार्यालय सुचारू रूप से कार्य करे। बैठक में श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक, एसीएस लेबर वीएस कुंडू, श्रम आयुक्त एवं बोर्ड के सचिव पंकज अग्रवाल, बोर्ड के एडवाइजर प्रहलाद गोदारा समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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